मुंबई। राज्य सरकार किसानों को दी जाने वाली मदद किसी भी तरह के तकनीकी कारणों का सहारा लेकर नहीं नकारेगी और सूखे से प्रभावित हर किसान को भरपूर मदद करेगी। इस तरह का आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में विपक्षी नेता राधाकृष्ण विखे पाटील के स्थगन प्रस्ताव का उत्तर देते हुए दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार विपक्षी नेता ने सूखाग्रस्त किसानों को तकनीकी कारणों से नुकसान भरपाई की रकम न दिए जाने का मुद्दा स्थगन प्रस्ताव के मार्फत सदन में उपस्थित किया था और इस मामले पर सदन स्थगित किए जाने की मांग की थी।
विपक्षी नेता ने कहा कि सरकार की ओर से सूखाग्रस्त किसानों को नुकसान भरपाई न दिए जाने का मामला उच्च न्यायालय में ले जाया गया था और इस मामले पर अदालत ने सरकार को सुधारित शासनादेश जारी करने का आदेश जारी किया है और सरकार को फटकार भी लगाई है। विपक्षी नेता सरकार की क्रियाप्रणाली पर नाराजगी भी व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सूखाग्रस्त जिलों की घोषणा किए जाने का नियम उनकी सरकार ने नहीं बनाया है, यह नियम 1970 से बना हुआ है। इसी नियम के आधार पर अब तक सूखा पडऩे पर आनेवारी तय की जाती रही है।
इतना ही नहीं केंद्र सरकार द्वारा राज्य मे दौरे पर भेजे गए केंद्रीय दल के निर्देश पर सूखाग्रस्त किसानों को मदद दी जा रही है। लेकिन राज्य सरकार इसके आगे सूखाग्रस्त किसानों को तकनीकी कारणों को न देखते हुए आर्थिक मदद करने वाली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इससे पहले किसानों को पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इतना ही नहीं किसानों के लिए फसल बीमा भी राज्य में शुरु की गई है, इसका लाभ किसानों को हो रहा है।