नई दिल्ली। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को की गई टिप्पणी का गृह मंत्रालय ने स्वागत किया है।
रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद स्थल की सुरक्षा और देखभाल के लिए गृह मंत्रालय को एक बड़ी राशि प्रतिवर्ष खर्च करता है। इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से रामजन्मभूमि विवाद के आपसी सहमति से जल्द सुलझने की उम्मीद जगी है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर संवेदनशील मुद्दा है और आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर विवाद का हल आपसी सहमति से हो।
इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा है कि यह न्यायालय का एक सराहनीय कदम है और भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है।
वहीं भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। दूसरी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा है कि बातचीत के जरिए हल निकालने का समय अब बीत चुका है।