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gujarat govt, railways ink pact to develop surat station
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सूरत स्टेशन के लिए 36 इन्वेस्टरों ने दिखाई रुचि, होगा कायापलट : रेलमंत्री

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सूरत स्टेशन के लिए 36 इन्वेस्टरों ने दिखाई रुचि, होगा कायापलट : रेलमंत्री
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सूरत। रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को सूरत कलेक्टर कार्यालय में उप मुख्यमंत्री नितीन पटेल की मौजूदगी में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कोर्पोरेशन, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड और मनपा के बीच सूरत रेलवे स्टेशन के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब (एमएटीएच) बनाने के लिए एमओयू साइन किए।

अब तक सूरत स्टेशन के लिए 36 इन्वेस्टरों ने रुचि दिखाई है। इसके साथ गांधीनगर, मध्यप्रदेश में हबीबगंज और नई दिल्ली में बिजवासण और आनंद विहार स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है।

गुजरात में सूरत और गांधीनगर समेत देश के चार सौ स्टेशनों का कायापलट करने की दिशा में भारतीय रेलवे कार्य कर रही है। केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय कोर्पोरेशन के सहयोग से स्टेशन के रि-डेवलपमेंट का कार्य पीपीपी के जरिए पुरा किया जाना है।

आम आदमी को आंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिले इसके लिए यह प्रोजेक्ट देश के सामने नई मिशाल होगी। यह कहना है रेलमंत्री सुरेश प्रभु का। कलेक्टर कार्यालय में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (आईआरएसडीसी), गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसआरटीसी) और सूरत महानगरपालिका (एसएमसी) के बीच सूरत रेलवे स्टेशन के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब (एमएटीएच) बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

रेलमंत्री ने कहा कि मुंबई के सबर्वन स्टेशन के विकास के लिए भी राज्य सरकार से बात हो रही है। आम आदमी को रेल, बस समेत दूसरी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिले इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्टेशन को विकसित करने के लिए बेहतर डिजाइन तैयार की गई है।

सूरत और गांधीनगर के स्टेशन पर्यटकों को भी आकर्षित करेंगे। कोटेशन पेश करने की अंतिम तारिख 30 अक्टूबर है। वहीं प्रपोजल पेश करने की अंतिम तारिख 18 दिस?बर तय की गई है। जबकि प्रपोजल को फाइन करने की तारिख 30 मार्च २०१७ तय की गई है।

एक सवाल के जबाव में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सूरत स्टेशन के लिए अब तक 36 इन्वेस्टरों ने रुचि दिखाई है। उनके बारे में अभी और जानकारी जुटाई जा रही है। आगामी दिनों में उन कंपनियों पर फैसला कर लिया जाएगा। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।