नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन की सीमा को इस महीने बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है। इससे ईपीएफओ की इन योजनाओं के दायरे में औपचारिक क्षेत्र के एक करोड़ अतिरिक्त कामगार शामिल हो जाएंगे।

ईपीएफओ के न्यासी बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में वेतनसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव एजेंडा में था। ईपीएफओ के ट्रस्टी डी एल सचदेव ने कहा कि समय की कमी की वजह से इस प्रस्ताव को टाल दिया गया। अब इसे इस महीने होने वाली अगली बैठक में उठाया जाएगा।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के सचिव सचदेव ने कहा कि इसकी गणना करने से पता चलता है कि इससे ईपीएफओ के दायरे में एक करोड़ अतिरिक्त कामगार शामिल हो पाएंगे। हाल में दिल्ली जैसे राज्यों ने 15,000 रुपए मासिक न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ाया है।

पिछली बैठक में रखे गए ईपीएफओ के प्रस्ताव के अनुसार वेतनसीमा में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर करीब 2,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।