सिरोही। केन्द्रीय गृह मंत्रालय सिरोही रोड स्टेशन का नाम पिण्डवाड़ा करने के लिए अधिकृत है, रेलवे इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती।

बुधवार को कलक्टरी सभागार में आयोजित रेल उपभोक्ता यात्री पखवाड़ा संवाद बैठक में रेलवे अजमेर मंडल के डीआरएम नरेश सालेचा ने यह जानकारी बैठक के दौरान पत्रकारों को दी।
उन्होंने बताया कि रेलवे के अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्टेशन का नाम बदलना नहीं है। सिरोही रोड रेलवे स्टेशन का नाम पिण्डवाड़ा करवाना है तो इसके लिए स्थानीय सांसद को गृह मंत्रालय से पत्राचार करना होगा। वहां से आदेश आने पर हम बोर्ड बदल देंगे।

डीआरएम ने कहा कि रेलवे 26 मई से 9 जून तक रेल उपभोक्ता यात्री पखवाड़ा मना रहा है। इस दौरान सिरोही रोड रेलवे स्टेशन के पीआरएस और टिकिट खिड़की पर अतिरिक्त आदमी लगाने की बात पूर्व पालिकाध्यक्ष अचलसिंह बालिया, लोकसभा की प्रत्याशी संध्या चौधरी व पिण्डवाड़ा के अन्य लोगों ने कही।

इस पर डीआरएम ने कहा कि मात्र दस मिनट के लिए चालीस हजार रुपए का आदमी लगाना मुश्किल है। उन्होंने निजी बुकिंग खिड़की खुलवाने के लिए आवेदन करवाने का सुझाव दिया ताकि प्रतिदिन दस बजे तत्काल आरक्षण के दौरान साधारण टिकिट लेने वालों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ऑटोमेटेड टिकिट वेंडिंग मशीन का काम शुरू हो जाएगा। इसके तहत पहली मशील 8 जून को अजमेर में लगाई जाएगी। ऐसे में आने वाले पांच छह सालों में टिकिट विंडों की महत्ता भी कम हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिले में रेलवे के विद्युतीकरण सेंक्शन हो गया है, इसके तहत अभी जयपुर से फुलेरा के बीच विद्युतीकरण का काम चल रहा है। अगले दो-तीन सालों में यह कार्य हो जाएगा।

एक पत्र पर अटका अंडर ब्रिज
पिण्डवाड़ा से बिनानी की ओर से जाने वाले रास्ते सांसद कोष से निमित होने वाले रेलवे अंडर ब्रिज मात्र एक कागज के कारण अटका हुआ है। दरअसल, सांसद मद से इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए एक करोड़ 22 लाख रुपए आ चुके हैं, लेकिन रेेलवे की टैक्नीकल सेंक्शन रिपोर्ट के कारण यह राशि जारी नहीं का जा रही है।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी.सी. गर्ग के इस मुद्दे को उठाने पर डीआरएम सालेचा ने बताया कि रेलवे की ओर से ऑरिजनल टैक्नीकल सेंक्शन नहीं दी जाती है। इस पर उन्होंने अपने मातहत से जिला प्रशासन को टैक्नीकल सेंक्शन की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजने के निर्देश दिए।

गर्ग ने बताया कि यदि प्रमाणित प्रतिलिपि भी मिलती है तो उसके आधार पर हम लोग सांसद मद की राशि रेलवे को जारी कर देंगे। इस मामले में सालेचा ने एक और पेच बताया।

उन्होंने बैठक के दौरान बताया कि पूर्व में जो टैक्नीकल सेंक्शन दी गई है वह वर्तमान की दो लाइनों को लेकर दी गई है, लेकिन शीघ्र ही यहां से डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर की रेल लाइनें भी बन जाएगी। इससे उन रेल लाइनों के नीचे से भी अंडर ब्रिज को निकालना होगा। इसके लिए सर्वे करवाकर अतिरिक्त राशि जुटानी होगी और डीएफसीसी से भी कंसर्न लेनी होगी।
भामाशाह रेल सुविधाओं को आगे आएं
बैठक के दौरान जब पत्रकारों ने सिरोही रोड रेलवे स्टेशन समेत जिले के अन्य स्टेशनों में यात्री सुविधाओं की बात उठाई तो सालेचा ने कहा कि इसके लिए भामाशाह रेलवे की मदद करके सुविधाएं जुटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सितम्बर 2014 को इस संबंध में आदेश आया है, जिसके तहत निर्धारित सुविधाएं मुहैया करवाने में भामाशाह रेलवे का सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट ग्रुप भी अपनी सीएसआर के तहत रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे कोई भामाशाह हैं तो वह उनसे संपर्क करके जिले के रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधाएं जुटा सकते हैं।
केबल चोरी से थम जाती हैं ट्रेनें
बैठक के दौरान अजमेर मंडल के सहायक सुरक्षा आयुक्त एम.एस शेखावत ने जिले में बनास और भीमाणा के आसपास रेलवे की केबल कटिंग के बारे में बताते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निर्मला विश्नोई से इस संबंध में स्थानीय पुलिस का सहयोग मांगा। इस पर डीआरएम सालेचा ने बताया कि केबल्स कटने से सिग्नल नहीं मिल पाता, जिससे ट्रेनों को रुकना पड़ता है। जब तक तार जुड़ नहीं जाते तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान अज्ञात चोर इंजिन में से डीजल भी चुरा लेते हैं। इस पर विश्नोई ने रेलवे सुरक्षा बल को सहयोग का भरोसा दिलाया।
राज्य सरकार भेजे प्रस्ताव
बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रहलादसहाय नागा व एएसपी ने आबूरोड में राजा कोठी होते हुए वन मार्ग के लिए रेलवे स्टेशन के सामने से रेलवे की जमीन मुहैया करवाने के संबंध में बात रखी। एएसपी ने बताया कि इस जमीन को रेलवे की ओर से आवंटित कर दिया जाए तो आबूरोड का ट्रफिक सुधारने में सहूलियत होगी। इस पर डीआरएम सालेचा ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को रेलवे को प्रस्ताव बनाकर भेजना होगा। इसके बाद ही यह काम हो पाएगा।

गांधीनगर आरओबी बनाएगा रीको
बैठक के दौरान गांधीनगर आरओबी के संबंध में जानकारी मांगने पर डीआरएम सालेचा ने बातया कि यह ओवरब्रिज सेंक्शन हो गया है। इसका निर्माण रीको करवाना है। इसके लिए रीको को पत्र लिख दिया गया है। वहीं सिरोही रोड आरओबी व बनास आरओबी के संबंध में भी उन्होंने बताया कि इनके निर्माण होने से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी।
कंटेनर डीपो खोलेगा विकास का मार्ग
बैठक के दौरान डीआरएम सालेचा ने बताया कि सरूपगंज के निकट कंटेनर कॉरपोरेशन की ओर से खोला जाने वाला कंटेनर डीपो जिले के विकास को पंख लगाएगा। इससे यहां से देश के कोने-कोने में कंटेनर भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे औद्योगिक विकास तेजी से होगा। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है।
दलालों पर लगाम के निर्देश
बैठक के दौरान सिरोही रोड तथा सिरोही के पीआरएस को दो शिफ्ट में करने और सिरोही रोड रेलवे स्टेशन को डी से ए श्रेणी में लाने के लिए भी चर्चा है। इस पर डीआरएम ने कहा कि टिकिटों की बिक्री बढ़े बिना यह संभव नहीं है। उन्होंने बताया इसके लिए रेलवे के मापदण्ड निर्धारित हैं, यदि उन मापदण्डों की पूर्ति होगी तभी ऐसा हो सकता है।

इस दौरान सिरोही पीआरएस पर टिकिट दलालों की समस्या से अवगत करवाने पर डीआरएम ने सुरक्षा आयुक्त शेखावत और बैठक में मौजूद मंडल वाणिज्य प्रबंधक अतुलकुमार श्रीवास्तव को इस पर नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने यहां पर आरपीएफ का जवान तैनात करने को भी कहा।