चंडीगढ़। गर्भ में लिंग की जांच की किट व अन्य सुविधा देने वाले ऑनलाइन वेबसाइट पर रोक लगाने में केंद्र सरकार ने अपनी विवशता जता दी है।
दूर संचार मंत्रालय ने ऐसी वेबसाइट्स पर लगाम लगाने को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर करार देते हुए इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की साइबर ला डिविजन को निर्देश जारी करने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में लॉ डिवीजन ही जरूरी कदम उठा सकती है।
सुनवाई के दौरान ही इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि इस प्रकार की बिक्री पर मंत्रालय बहुत सख्त है और ऐसी सूचना मिलने पर जरूरी कार्रवाई भी की जाती है।
इसी तरह हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की ओर से बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की किट के मंगवाए जाने पर रोक लगाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने इस पर याचिका पर आगे सुनवाई न करते हुए याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के वकील आर एस ढुल ने जनहित याचिका दायर कर ऑनलाइन लिंग निर्धारण व जांच की किट बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है।