नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने शुंगलू समिति को दिल्ली सकरार द्वारा असंवैधानिक बताए जाने को गलत ठहराते हुए कहा कि समिति जिन 400 फाइलों की जांच कर रही है, उसमें छिपी सच्चाई जनता के सामने अवश्य आनी चाहिए। समिति अगले छह सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी।

उपराज्यपाल ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए कहा अगर दिल्ली सरकार का यह दावा सही है कि उसने सबकुछ नियमानुसार किया, तो फिर वह सच्चाई के जनता के सामने आने से डर क्यों रही है?

उन्होंने बताया कि कुछ फाइलों में जो गडबडियां पाई गई हैं, उन्हें जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजने की कार्यवाही चल रही है।

जंग ने कहा कि उनके कार्यालय ने न तो कोई फाइल मंगाई है और न ही उन्हें जब्त किया है। वह तो स्वयं मंत्रियों द्वारा भेजी गई हैं।

दिल्ली सरकार ने स्वयं ही उन फाइलों के बारे में यह स्वीकारा है कि उनमें संवैधानिक प्रावधानों और स्थापित नियमों, कानूनों और परम्पराओं को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि समितियों का गठन किया जाना एक सामान्य व्यवस्था है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने सरकार ने शुंगलू समिति को असंवैधानिक बताते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग इसे तत्काल भंग करने की सलाह दी है।

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