नई दिल्ली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए बुधवार को समग्र रणनीतिक साझेदारी के अलावा रक्षा, सुरक्षा, व्यापार एवं ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सहयोग संबंधों में एक नई उड़ान का संकेत है। हालांकि यूएई ने 75 अरब डालर के निवेश कोष का जो वादा किया है, वह करार इन 14 समझौतों में शामिल नहीं है। इन समझौतों पर मोदी एवं अबुधाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के बीच बातचीत के बाद दस्तखत हुए।
अल नाहयान गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। वह मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं बडे उद्योगपतियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को यहां पहुंचे थे। अल नाहयान के साथ अपनी बातचीत को ‘फलदायी एवं उपयोगी’ करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनके संग संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक दायरे पर बातचीत हुई।
मोदी ने कहा कि हमने अपनी समग्र रणनीतिक साझेदारी को उद्देश्यपरक एवं कार्योन्मुखी बनाने के लिए सहयोग का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। अभी अभी जिस करार का विनिमय हुआ है, उसने इस समझ को संस्था का रुप प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग ने इस संबंध को नया आयाम प्रदान किया है एवं घनिष्ठ संबंध का न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्व है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात हमारे सबसे मूल्यवान भागीदारों और करीबी दोस्तों में से एक है| यह दुनिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अबुधाबी और भारत के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि शहजादे मोहम्मद बिन जाएद से बातचीत काफी सकारात्मक रही। ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में हमारी बातचीत हुई।
पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करार हुआ जिससे नए रास्ते खुलेंगे। 2.6 भारतीयों के लिए यूएई घर जैसा है। अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए खतरा है, जिससे हम मिलकर लड़ेंगे।
दोनों देशों के बीच जिन 14 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए वह इस प्रकार हैं। व्यापक सामरिक भागीदारी समझौता, रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग, समुद्री परिवहन पर संस्थागत सहयोग, भूमि और समुद्री परिवहन प्रशिक्षण, भूमि और संयुक्त अरब अमीरात के समुद्री राजमार्ग, मानव तस्करी रोकने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के लिए समझौता, कृषि व जलवायु परिवर्तन संबंधित क्षेत्रों के बीच समझौता, दोनों देशों के बीच राजनयिक विशेष और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए प्रवेश वीजा आवश्यकताओं के आपसी छूट संबंधी समझौता, प्रसार भारती व अमीरात समाचार एजेंसी के बीच समझौता,वाणिज्य मंत्रालय और भारत गणराज्य के उद्योग और व्यापार में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता, तेल भंडारण और प्रबंधन पर करार और दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और अल इतिहाद ऊर्जा सेवा कंपनी एलएलसी के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।