नई दिल्ली। सरकारी अधिकारियों के लिए एनआईसी मेल का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उन्हें जीमेल व याहू जैसी निजी कंपनियों की ईमेल सेवा का इस्तेमाल बंद करना होगा और नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल सेवा को ही उपयोग में लाना होगा।

फिलहाल इस दिशा में काम चल रहा है और एनआईसी अपनी सेवा का प्रौद्योगिकी उन्नयन कर रहा है। इलेक्ट्रोनिक्स व आईटी विभाग (डीईआईटीवाई) ने एक संसदीय समिति को यह जानकारी दी है।

विभाग के अनुसार हालांकि इस बारे में नीति सभी मंत्रालयों व विभागों को भेजी गई थी लेकिन चूंकि इस सेवा का प्रौद्योगिकी उन्नयन किया जा रहा है इसलिए उपयोक्ताओं द्वारा इस सेवा को अनिवार्य रूप से अपनाने पर जोर नहीं दिया गया।

जब सेवा का उन्नयन हो जाएगा तो मंत्रालयों व विभागों को सरकारी सेवा का ही इस्तेमाल करना होगा। हालांकि विभाग ने प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए किसी समयसीमा की जानकारी नहीं दी है।

सरकार ने अक्तूबर 2014 में ईमेल नीति जारी की जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा कारणों के चलते निजी कंपनियों की ईमेल सेवा के इस्तेमाल से रोक दिया गया।