चंडीगढ़। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रव मचाने वालों पर कार्रवाई में देरी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई।
उच्च न्यायलय ने कहा कि आखिर क्यों राज्य सरकार उपद्रवियों को बचाने में जुटी है। कोर्ट ने प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर चैप्टर वाइज जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए साथ ही राज्य सरकार को न्यायिक अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने को कहा।
मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में विभिन्न जिलों के न्यायिक अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर असंतोष जताया।
झज्जर, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, गोहाना, गुडग़ांव सहित अन्य स्थानों से आई रिपोर्ट में पुलिस द्वारा आंदोलन के दौरान उपद्रव मचाने वालों पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को ही सवालों के घेरे में लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस इस मामले में दबाव में काम कर रही है।