नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को संसद में 2016-17 का रेल बजट पेश किया। नए रेल बजट में यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए यात्री किराये में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है, बल्कि यात्रियों की सुविधा के 65,000 अतिरिक्त बर्थ देने की घोषणा की गई है।

लोकसभा में पेश किए गए रेल बजट में यात्रियों के साथ-साथ भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए जाने की घोषणा की गई है। एक नजर में रेल बजट के मुख्य बिंदु इस तरह हैं।

1. संचालन ट्रेनों के समय की पाबंदी में सुधार के लिए लेखा परीक्षा।
2. 400 से अधिक स्टेशनों में वाई फाई सुविधा।
3. स्टेशनों को विकास पीपीपी के तहत।
4. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए खत्म होगी सिविल ठेका प्रक्रिया।
5. ई-टिकटिंग प्रणाली की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
6. वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए लोअर बर्थ कोटा में वृद्धि।
7. 820 नए पुलों का निर्माण होगा।
8. परिचालन अनुपात में प्रस्तावित 90 से 92 प्रतिशत बढ़ेगा ।
9. वडोदरा में भारतीय रेल की नेशनल एकेडमी को रेल विश्वविद्यालय के रूप में उन्नतीकरण।
10. सकल यातायात प्राप्तियां 1,84,820 करोड़ रुपए।
11. यात्री आय वृद्धि 12.4 प्रतिशत रहने का अनुमान।
12. माल ढुलाई में 50 लाख टन की बढ़ोतरी ।
13. प्रस्तावित माल आमदनी 1,17,933 करोड़ रुपए ।
14. 2016-17 में साधारण संचालन व्यय 1,23,560 करोड़ रुपए।
15. 2016 -17 में पेंशन खर्च 45,500 करोड़ रुपए ।
16. 2016-17 में प्रस्तावित योजना आकार 1,21,000 करोड़ रुपए।
17. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को उच्च प्राथमिकता।
18. भारतीय रेल को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना -2030 ढ्ढ
19. भारतीय रेल के सभी कार्यों में 100 प्रतिशत पारदर्शिता।
20. पत्रकारों के लिए और रियायती दरों पर टिकटों की सुविधा ढ्ढ
21. कम दूरी यात्रियों के लिए हेल्पलाइन टर्मिनलों के माध्यम से टिकटों की बिक्री।
22. मुंबई उपनगरीय ट्रेन के लिए दो नई गलियारों योजना।
23. दिल्ली में रिंग रेलवे प्रणाली की समीक्षा।
24. बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में उपनगरीय प्रणाली का विकास।
25. स्वच्छ भारत मिशन के तहत ट्रेनों में 17000 जैव-शौचालयों का निर्माण।
26. देश के आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी पर अधिक ज्यादा।
27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के उत्पादों की सोर्सिंग को प्रोत्साहन।
28. रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ बहुपक्षीय वित्तीय निवेश भागीदारी।