
अजमेर। राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नियमों में सरलीकरण कर रही है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर अब 25 लाख कर दी गई है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए 4 हजार वर्गमीटर तक डीम्ड कन्वर्जन तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। रीको द्वारा भी 30 नवम्बर तक समस्या समाधान शिविर लगाए जाकर विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
प्रमुख शासन सचिव उद्योग (एमएसएमई) सुबोध अग्रवाल ने जयपुर रोड स्थित उद्योग भवन में संभाग के उद्योग संगठनों की बैठक लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा प्रदेश में उद्योगों की बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए लगातार नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने भामाशाह रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण सीमा को दस लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। इसके साथ ही ब्याज की सब्सिडी भी 4 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है।
उन्हाेंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि पर उद्योग स्थापना के लिए भी राज्य सरकार ने नियमों का सरलीकरण किया है। अब तहसीलदार ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित के लिए 4 हजार वर्ग मीटर भूमि का डीम्ड कन्वर्जन कर सकेंगे।
अग्रवाल ने जानकारी दी कि उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए रीको को निर्देशित किया गया है । रीको आगामी 30 नवम्बर तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेगा। उन्होंने संभाग के विभिन्न जिलों से आए व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से उद्योग संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं की जानकारी लेकर शीघ्र निराकरण का निर्देश दिया।
बैठक में उपस्थित उद्योग भारतीय के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि आगामी 5 से 8 जनवरी तक जयपुर के सीतापुरा में इण्डिया इन्डस्टि्रयल फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश-विदेश के उद्यमी शिरकत करेंगे। अजमेर संभाग के उद्यमी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा ने जानकारी दी कि इससे पूर्व रूपनगढ़ में मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए नगर नियोजन, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को शीघ्र समस्या समाधान के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला उद्योग अधिकारी श्री सी.बी.नवल सहित विभिन्न जिलों से आए व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं रीको व आरएफसी के अधिकारी उपस्थित थे।