नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा अपनी सिफारिशों की अनदेखी पर लोढ़ा समिति उच्चतम न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट सौंपेगी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को आंतरिक बैठक करके यहां उल्लंघनों पर चर्चा की, विशेषकर 21 सितंबर को वार्षिक आम बैठक में बीसीसीआई द्वारा सचिव का चयन और पांच सदस्यीय चयन समिति की नियुक्ति को लेकर।

न्यायाधीश आरएम लोढा ने पत्रकारों से कहा कि बैठक 21 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में हुए फैसलों और प्रगति को लेकर हुई। उन्होंने उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट भेजने का फैसला किया है।

अगर सिफारिशों को लागू करने को लेकर कोई अवरोध है तो समिति स्थिति रिपोर्ट सौंपेगी। हम स्थिति रिपोर्ट सौंप रहे हैं क्योंकि समिति को लगता है कि गतिरोध है।

गौरतलब है कि लोढा समिति ने बीसीसीआई में कई आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की थी जिसमें पदाधिकारियों का कार्यकाल सीमित करना, प्रशासकों के लिए कार्यकाल के बीच ब्रेक लाना, पांच सदस्यीय मौजूदा चयन समिति को तीन तक सीमित करना और एक राज्य एक वोट नीति लागू करना आदि शामिल हैं।

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