नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा भारत-न्यूजीलैंड के बीच चल रही वर्तमान श्रृंखला बीच में ही रद्द करने की धमकी के बाद न्यायाधीश आर एम लोढ़ा समिति ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि उन्होंने बैंकों को बोर्ड के खाते फ्रीज करने के निर्देश नहीं दिए हैं।

समिति ने कहा कि हमने बीसीसीआई के खातों पर रोक नहीं लगाई है। हमने बीसीसीआई को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य संघों को धनराशि का भुगतान न करे। दैनिक कार्य, नित्य व्यय, मैच चलते रहने चाहिए। इसको लेकर बिल्कुल भी कोई रोक नहीं है।

बता दें कि सोमवार को लोढ़ा समिति ने उन बैंकों को ‘निर्देश’ दिए जिनमें बीसीसीआई के खाते हैं कि वे 30 सितंबर को बोर्ड की विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में राज्य संघों को बड़ी धनराशि का भुगतान नहीं करे।

वहीं, समिति के इस निर्देश के बाद बीसीसीआई ने दलील दी कि राज्य संघ मैचों का आयोजन करने के लिए बोर्ड पर निर्भर हैं और लोढ़ा समिति के ताजा निर्देशों को देखते हुए वे अपना कामकाज नहीं कर पाएंगे जिससे न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला के मैचों के लिए उनकी तैयारियां प्रभावित होंगी।

बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक सात राज्य संघों ने घरेलू सत्र के दौरान मैचों की मेजबानी करने में असमर्थता जताई है जबकि नौ अन्य ने इस मामले में जानकारी चाही है। यदि चीजें इसी तरह से चलती रही तो श्रृंखला (न्यूजीलैंड के खिलाफ) मंगलवार शाम तक रद्द कर दी जा सकती है।

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