सबगुरु न्यूज(परिक्षित मिश्रा)-सिरोही। सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों, नगर पालिका, सभापति और भाजपा ने सिरोही के कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए करोड़ों रुपये की बेशकीमती भूमि डीएलसी दर पर न सिर्फ भाजपा को दे दी बल्कि उस पर कार्यालय भवन बनाने के लिए नगर परिषद ने आपत्ति भी मांग ली है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही शहर के बीचों बीच स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय की करोडों की भूमि भाजपा को औने पौने दामों पर कार्यालय बनाने के लिए देने पर अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करवाने की और इस प्रकरण को न्यायालय में ले जाने की चेतावनी दी थी।
-1.28 करोड़ में दी कथित 50 करोड़ की भूमि
राज्य की भाजपा सरकार ने पार्टी के हित में जनता के धन की संपत्ति पर सेंध मारते हुए इस भूमि डीएलसी दर पर ही भाजपा को दे दी। पूर्व विधायक संयम लोढा का दावा है कि इस भूमि की बाजार दर करीब 50 करोड़ रुपये है। इस दावे पर यकीन करें तो भाजपा सरकार ने इस भूमि को भूमि को 1.28 करोड़ की मामूली कीमत में सिरोही भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय बनाने के लिए देकर राजकोष को करीब 48 करोड रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करीब एक साल पहले सिरोही में मुख्यमंत्री आपके द्वार अभियान के दौरान तीन दिन के प्रवास के दौरान इस भूमि को पीडब्लयूडी विभाग से लेकर राजस्व विभाग को और राजस्व विभाग द्वारा ये भूमि नगर परिषद सिरोही को देने के आदेश दिए थे। इस भूमि को भाजपा का कार्यालय बनाने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष ने नगर परिषद सिरोही से मांगा था। इस पर सिरोही नगर परिषद ने इस भूमि को राजस्व विभाग से भाजपा कार्यालय बनाने के लिए मांग लिया था।

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने इस भूमि को भाजपा कार्यालय के लिए मांगने को भ्रष्टाचार की श्रेणी में बताते हुए इस भूमि को भाजपा कार्यालय के लिए नही देने या भाजपा को इसे नीलामी के माध्यम से वास्तविक बाजार दर पर देने के लिए प्रशासन का अनुरोध किया था। लोढा के विरोध के बाद इस भूमि के आवंटन की प्रक्रिया कुछ समय के लिए थमी।

बाद में संयम लोढ़ा के पत्र में दिए नियमों का हवाला देते हुए पूर्व कलेक्टर अभिमन्यु कुमार ने इस भूमि को नगर परिषद को देने के राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा। उन पर काफी राजनीतिक दबाव डाला गया। राज्य सरकार से मार्ग दर्शन माँगा इसके बाद ये जमीन पीडब्ल्यूडी से अधिग्रहित करने के बाद राजस्व विभाग ने नगर परिषद को दे दी और नगर परिषद ने भाजपा सिरोही को मात्र 1.28 करोड़ रुपये में 2000 वर्ग मीटर भूमि दे दी। इस भूमि पर पीडब्ल्यूडी विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण लैब बनाई जानी प्रस्तावित थी।
-निकाली कार्यालय भवन बनाने की आपत्ति
नगर परिषद ने इस भूमि पर भाजपा जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चैधरी की मांग पर भाजपा का कार्यालय भवन बनाने के लिए आपत्ति मांगी है। करीब 2000 वर्ग मीटर भूमि में भाजपा कार्यालय भवन बनाने के लिए चैधरी ने इसका नक्शा भी नगर पालिका में जमा करवा दिया है। 22 सितम्बर को मांगी गई इस आपत्ति सूचना में इसके प्रकाशित होने के 7 दिन में आपत्ति दर्ज करवाने की मियाद दी है।
-पहले की आपात्ति का कोई सुनवाई नही
इस भूमि को भाजपा कार्यालय को आवंटित करने के लिए भी आपत्ति सूचना जारी की थी। इसके लिए की सारी आपत्ति नगर परिषद में दर्ज करवाई थी, लेकिन इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ये भूमि सिरोही भाजपा को मात्र डीएलसी दर पर ही भाजपा को दे दी।
-हाई कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन
ये भूमि सिरोही नगर परिषद क्षेत्र के 2030 के मास्टर प्लान के अनुसार सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के लिए रिजर्व की गई है। भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है। ऐसे में राजस्थान हाइकोर्ट द्वारा गुलाब कोठारी की जनहित याचिका पर हुए निर्णय के अनुसार इसका स्टेटस चेंज किये बिना इसे भाजपा को कार्यालय बनाने के लिए अनुमति नही दी जा सकती है।
-इनका कहना है…
भाजपा को कार्यालय बनाने के लिए चूक कर्यालय के पास की जमीन आवंटित कर फी है। इसकी राज्य सरकार से अनुमति मिल चुकी है। इसके लिए डीएलसी दर से 1एक करोड़ 28 लाख रुपये जमा करवा कर भूमि आवंटित कर दी है। इस पर कर्यालय भवन बनाने के लिए आपत्ति सूचना निकाली है।
प्रहलाद सहाय वर्मा
आयुक्त, नगर परिषद, सिरोही
भाजपा बेशकीमती जमीनों की लूट में लगी हुई है। इस प्रकरण में हम न्यायालय ले जाएंगे। वैसे आपत्तियों की सुनवाई नही करना इस बात की और इशारा कर रहा है कि इस मामले में राज का दबाव काम आया है।
संयम लोढ़ा
पूर्व विधायक, सिरोही।

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