मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए दाल दर नियंत्रण प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने वापस राज्य के पास भेज दिया है, जिससे इस प्रस्ताव के लंबित रहने का संकेत मिला रहा है, वहीं त्यौहार के मौके पर दाल के भाव बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने दाल दर नियंत्रण का प्रारूप बनाकर उसे केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने कुछ विंदुओं पर आक्षेप जताते हुए उसे वापस राज्य सरकार को भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि जब उड़द व तुअर के दाल के भाव 200-250 रुपए पहुंच गए थे तो राज्य सरकार ने अधिवेशन के दौरान एक कानून बनाकर उसका मसौदा केंद्र सरकार के पास भेजा था।
इस प्रस्ताव में दाल का भाव बढने, सरकार द्वारा निश्चित किए गए दर से अधिक भाव लेने पर व्यापारियों को तीन महीने से एक वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया था।
राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के गृह, अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी थी।
पर केंद्र सरकार ने सजा के बिंदुओं पर आक्षेप जताते हुए उसे राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। अब सरकार को उसमें बदलाव करते हुए वापस केंद्र सरकार के पास भेजना है।