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राजस्थान के श्रममंत्री ने दिए इंस्पेक्टर नियुक्ति के आदेश - Sabguru News
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राजस्थान के श्रममंत्री ने दिए इंस्पेक्टर नियुक्ति के आदेश

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राजस्थान के श्रममंत्री ने दिए इंस्पेक्टर नियुक्ति के आदेश
मजीठिया वेज बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन संघर्ष समिति की ओर से राजस्थान के श्रममंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को ज्ञापन दिया गया
मजीठिया वेज बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन संघर्ष समिति की ओर से राजस्थान के श्रममंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को ज्ञापन दिया गया
मजीठिया वेज बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन संघर्ष समिति की ओर से राजस्थान के श्रममंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को ज्ञापन दिया गया

जयपुर। राजस्थान में मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के तहत वेतन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए गुरुवार को श्रममंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने श्रम विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को मजीठिया वेज बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन संघर्ष समिति की ओर से राजस्थान के श्रममंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। उनको सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रेल को दिए गए आर्डर की कॉपी सौंपी गई।

मजीठिया वेज बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन संघर्ष समिति की ओर से राजस्थान के श्रममंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को  ज्ञापन दिया गया
मजीठिया वेज बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन संघर्ष समिति की ओर से राजस्थान के श्रममंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को ज्ञापन दिया गया

संघर्ष समिति ने श्रममंत्री से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाए जो सभी अखबारों की जांच करे की उन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अपने वर्कर / पत्रकारकर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन दिया अथवा नहीं।

श्रममंत्री ने तुरंत श्रम सचिव रजतकुमार को निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाए और जल्दी से जल्दी इंस्पेक्टर की नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अखबार मालिकों की ओर से पत्रकारों को दी जा रही प्रताडऩा को बंद कराए जाने के लिए भी विभाग को पुख्ता कार्रवाई करने को कहा है।

majithia wage board implementation
majithia wage board

ज्ञापन देने वालों में दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका के 100 पत्रकार-गैर पत्रकार सदस्य शामिल थे। इनमें भास्कर की तरफ से संजय सैनी व उनके साथी तथा राजस्थान पत्रिका की तरफ से अमित मिश्रा, राकेश वर्मा, विनोद पाठक, राकेश शर्मा और अन्य पत्रकार मौजूद थे।

श्रममंत्री ने पत्रकारों की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वस्त किया की सरकार अखबार मालिकों के दबाव में नहीं आएगी ओर सुप्रीम कोर्ट में सही रिपोर्ट भिजवाएगी।