नई दिल्ली। सरकार ने कैशलेस दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अपने एक बयान में सभी मंत्रालयों को 5000 रुपए से ज्यादा का भुगतान डिजिटल मोड में करने का निर्देश दिया। वित्त मंत्रालय के इस निर्देश के बाद अलग-अलग सरकारी विभागों को 5000 रुपए से अधिक की खरीदारी का भुगतान ई-पेमेंट से करना होगा।
वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है, ‘सभी मंत्रालय व सरकार के सभी विभाग तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करें कि सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ग्रांटी/कर्ज संस्थाएं इत्यादि को 5,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान के लिए भुगतान सलाह का प्रयोग हो।’
सरकार का मनना है कि कैश में लेन-देन जितना कम होगा उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैशलेस सोसायटी के संकल्प को व्यक्त कर चुके हैं।