देहरादून। मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने मंगलवार को उत्तराखण्ड के राज्यपाल डा. के.के. पाल से मसूरी से नव निर्माण प्रतिबंधन (फ्रीज जोन) हटाये जाने को लेकर वार्ता की।
मसूरी विधायक गणेश जोशी ने राज्यपाल डा. पाल को अवगत करवाया कि उन्होंने मई महीने के प्रथम सप्ताह में मुलाकाल की थी। इसके बाद 5 मई 2016 को राज्यपाल सचिवालय द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को मसूरी से नव निर्माण प्रतिबंधन हटाये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया था।
जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन हटने के तुरन्त बाद ही राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा नव निर्माण प्रतिबंधन को हटाये जाने को लेकर तैयार की गई पत्रावली को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
विधायक जोशी ने राज्यपाल डा. पाल से अनुरोध किया कि मसूरी में नव निर्माण प्रतिबंधन (फ्रीज जोन) से हटाना जाना अति आवश्यक है। मसूरी क्षेत्र के लोगों द्वारा परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने के कारण नये आवास निर्माण के लिए 100 वर्ग मीटर से 150 वर्ग मीटर तक नव निर्माण से प्रतिबंधन हटाये जाने की मांग की गई थी, किन्तु उसके बाद से आज तक किसी भी स्तर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
राज्यपाल डा. के.के. पाल ने कहा कि यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, लेकिन फिर भी आपके अनुरोध पर इस कार्य को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करेंगा।
उल्लेखनीय है कि ईको सेंसेटिव जोन बनने के बाद माउण्ट आबू के लोग भी इसी समस्या से दो चार हो रहे हैं। वैसे यहां का जोनल मास्टर प्लान भी बन चुकाहै, लेकिन राज्य सरकार की ओर से बिल्डिंग बायलॉज बनाने में हो रही देरी के कारण यहां के स्थायी लोगों को टूटे मकानों की मरम्मत की भी समस्या आ रही है।