केनबरा। आस्ट्रेलिया की सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिक विवाह को लेकर होने वाले राष्ट्रीय मत सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई शुरू कर दी। सरकार अगले सप्ताह से समलैंगिक विवाह पर लोगों की राय जानने के लिए गैर बाध्यकारी पोस्टल सर्वेक्षण करने जा रही है।
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने कहा कि मत सर्वेक्षण में समलैंगिक विवाह पर लोगों के समर्थन के बाद इस साल की अंत तक इसे संसद में विधेयक की शक्ल में पेश किया जा सकता है।
इस संबंध में धुआंधार अभियान शुरू हो चुका है लेकिन यदि अदालत सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं के पक्ष में फैसला सुनाती है तो यह सर्वेक्षण नहीं होगा।
आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह के खिलाफ दायर की गई दो याचिकाओं पर मंगलवार और बुधवार को सुनवाई होगी।
बीबीसी के मुताबिक कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत इस मामले पर जल्द ही फैसला सुनाएगी क्योंकि सरकार की 12 सितम्बर से सर्वेक्षण कराए जाने की योजना है।
इस सर्वेक्षण में होने वाले व्यय और इसे लेकर समाज में होने वाली कटु बातों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। सर्वेक्षण में 9.7 करोड़ डॉलर खर्च होंगे।