रायपुर। छत्तीसगढ़ के अल्पसंख्यक विकास मंत्री केदार कश्यप मंगलवार को नई दिल्ली में राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय अल्प संख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने की।
केदार कश्यप ने इस अवसर पर केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ के जशपुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों में अल्प संख्यक समुदायों की बेहतरी के लिए मल्टीसेक्टोरेल प्रोग्राम संचालित करने का आग्रह किया।
कश्यप ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य में अल्प संख्यक समुदायों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम पर गंभीरता से अमल किया जा रहा है।
कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अल्पसख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग, राज्य वफ्फ बोर्ड, राज्य वफ्फ अभिकरण, राज्य उर्दू अकादमी तथा राज्य हज कमेटी संचालित है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने और हज यात्रियों के चयन का अधिकार विभागीय मंत्री को दिए जाने का अनुरोध किया। अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर राज्य में गंभीरता से अमल किया जा रहा है। राज्य के अल्प संख्यकों के कल्याण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं।
शिक्षा विकास की मुख्य धुरी है। अतः अल्पसंख्यक शिक्षा के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मेरिट कंमिन्स छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
कश्यप ने कहा कि वर्ष 2014-15 में प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत 19641 विद्यार्थियों को लगभग छह करोड़ 47 लाख रूपए का वितरण किया गया है। इनमें 10384 बालिकाएं और 9283 बालक शामिल हैं। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत कुल 2659 विद्यार्थियों को एक करोड़ 49 लाख रूपए की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।
मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति अंतर्गत 542 विद्यार्थियों को उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु रू. 145.15 लाख वितरण कर लाभान्वित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए राज्य मद से 50सीटर पोस्ट मेट्रिक भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रूपए मंजूर किए गए है।
अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने बैठक में बताया कि राज्य में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वर्ष 2013 तक लगभग बीस करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन 23 जिलों में 23 कस्तुरबा गांधी आवासीय कन्या विद्यालयों में 180 अल्पसंख्यक छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही है। उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 440 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं।