जयपुर। राजस्थान सरकार अब अपने दफ्तरों पर मोबाइल टावर लगवाएगी। फिलहाल ऐसा रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पर किया जा रहा है ताकि सम्मेलन के दौरान काल ड्राप या नेट कनेक्टिविटी में परेशानी न आए, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बारे में सरकार जल्द ही विस्तृत नियम भी जारी करने जा रही है।
राजस्थान में मोबाइल टावरों से होने वाले रेडियेशन के कारण अब मकानों और रिहायशी बस्तियों में मोबाइल टावर लगान बहुत मुश्किल हो गया है। मोबाइल कम्पनियों को अब टावर के लिए मकान या भवन आसानी से नही मिलता।
कोई मकान मालिक इसकी इजाजत दे भी देता है तो पडौसियों के विरोध के कारण उसे फैसला बदलना पडता है। इसके चलते काल ड्राप और नेट कनेक्टिविटी की समस्या आने लगी है।
पिछले दिनों कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने इस बारे में सरकार को ज्ञापन देकर इस समस्या को दूर करने की मांग भी की थी। बताया जाता है कि अब सरकार ने तय किया है टावर लगाने के लिए सरकारी दफ्तरों के भवनों का उपयोग किया जाए।
हालांकि ये भवन भी रिहायशी इलाकों में हैं, लेकिन सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जनता का विरोध सामने आए तो पुलिस का इस्तेमाल किया जाए। सरकार इस बारे में विसतृत नियम भी जारी कर रही है।