नई दिल्ली: मोदी सरकार ने शेल कंपनियों पर एक्शन लेने की तैयारी कर पूरी कर ली है। अब ये कंपनिया अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएगी । इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी भी भेज दी है। जिसमें लिखा गया है। की ऐसी कंपनियां या उनके Promoter प्रॉपर्टी बेचकर निकले के फिराक में हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाय। जिससे कि वह किसी भी तरह अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर निकल न जाय। ऐसी कंपनियों के ऊपर Property बेचने पर रोक उन्हें क्लीन चिट मिलने तक बनी रहेगी।

मोदी अब राज्य रजिस्ट्री पर भी लगाएंगे रोक

कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों को शेल या डिफॉल्टर कंपनियों पर सख्ती के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि संदिग्ध ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनियों पर कड़ी नजर रखी जाय। इसके तहत न केवल उनके Bank Account सीज किए जा रहे हैं, वहीं ऐसी कंपनियों की सभी संपत्ति पर भी नजर रखी जा रही है।

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मोदी के एक वार से बंद हुई 5 लाख कंपनियां

कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से मिले आंकड़ों के अनुसार देश में November तक करीब 5 लाख कंपनियां बंद हो चुकी है। जिसमें 2.24 लाख कंपनियां ऐसी हैं जो दो साल से इन एक्टिव हैं। सरकार को इस बात का डर है कि कई लोग शेल कंपनियों के जरिए ब्लैकमनी का ठिकाने लगा रहे हैं। जिसके आधार पर शेल कंपनियों पर सरकार सख्त नजर आ रही है।

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नोटबंदी में 17 हजार कंपनियों ने किया लफड़ा

मोदी के नोटबंदी ऐलान के बाद से हुई प्रारंभिक जांच के बाद ये बात सामने आई है कि करीब 17 हजार कंपनियों ने 58 हजार Account के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए हैं। इसके तहत कंपनियों ने 17 हजार करोड़ रुपए का लेन-देन किया है। यहीं नहीं एक ऐसी कंपनी भी सामने आई है, जिसके अकाउंट में नोटबंदी के पहले निगेटिव बैलेंस था और उसके बाद 2484 करोड़ रुपए का लेन-देन किया गया है। यह बात सरकार को चौकाने वाली लगी, और सरकार ने यह कदम उठाया।

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