नई दिल्ली। कर्मचारी संघों के दवाब के आगे झुकते हुए सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारी भविष्य निधि पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज दर में बढ़ोत्तरी करते हुये 8.8 प्रतिशत कर दिया।

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने उक्त घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि वित्त मंत्रालय 8.8 प्रतिशत की ब्याज दर देने पर सहमत हो गया है। ऐसा तीसरी बार है जब ईपीएफ से जुड़े मुद्दे पर सरकार ने अपना फैसला वापस लिया है।

ईपीएफओ पर ब्याज दर पर निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2015-16 के लिए भविष्य निधि पर 8.8 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का निर्णय लिया था, जिसे वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह घटाकर 8.7 प्रतिशत किये जाने को मंजूरी दी थी।

शुक्रवार को कर्मचारी संघों ने वित्त मंत्रालय के ब्याज दर घटाने के फैसले के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी।

उल्लेखनीय है कि सरकार भविष्य निधि की निकासी के एक हिस्से पर कर लगाने और निकासी नियमों को कड़े किए जाने से जुड़े दो फैसले पहले ही वापस ले चुकी है।