नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पेशी से छूट देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद कांग्रेस इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसीलिए इसके सभी कानूनी पहलुओें को ध्यान में रखकर इस निर्णय को चुनौती दी जाएगी। उनके अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इस निर्णय का कोई कानूनी आधार नही है।
इस मुददे पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश का कानून सभी के लिए बराबर है। चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी संविधान ने सभी को बराबर अधिकार दिये हैं। उन्हें न्यायालय में पेश होकर सभी सवालों के जवाब देने होंगे।
जानकारी हो कि दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पेशी से राहत देने वाली अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। अब उन्हें मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में होने वाली सुनवाई में पेश होना होगा। जानकारी के अनुसार कांग्रेस इससे पहले उच्चतम न्यायालय जाकर इस पर स्टे लेने की तैयारी में है।