भुवनेश्वर। वित्त मंत्री प्रदीप अमात ने शुक्रवार को 2016-17 वित्तीय वर्ष के लिए कुल 94 हजार 52 करोड 65 लाख रुपये का बजट पेश किया। यह पिछली बजट के तुलना में 11.32 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में अव संरचना के विकास पर ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री प्रदीप अमात ने कहा कि राज्य के अवसंरचना, सामाजिक स्थिति व मानव संसाधन के क्षेत्र में अधिक जोर दिया गया है।
इस बजट में विद्यालय व जन शिक्षा विभाग व उच्च शिक्षा विभाग के लिए 13396. 35 लाख रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले साल की तुलना में 13.61 प्रतिशत अधिक है। इस बार के बजट मे ओडिशा आदर्श विद्यालय के नाम से नई योजना की शुरुआत की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग के लिए इस बजट में 2835.12 लाख रुपए का आवंटन किया गया है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 19.59 प्रतिशत अधिक है। हज हाउस के निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है।
इस बजट में सामाजिक सुरक्षा व महिला व शिशु तथा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के लिए 4693.55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के आंगनवाडी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिअ 140 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला स्वयंसहायक समूहों के लिए मिशन शक्ति योजना में 50 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। बीजू कन्या रत्न योजना की शुरुआत की जाएगी।
पंचायती राज विभाग के लिए इस बजट में 8458.95 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जोकि पिछले साल के तुलना में 19.86 प्रतिशत अधिक है। इंदिरा आवास योजना में राज्य के हिस्से के रुप में 1688.35 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बीजू पक्का घर योजना में 700 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
अव संरचना के विकास के लिए इस बजट में 17172 करोड 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ओडिशा राज्य सडक परियोजना के लिए 175 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अव संरचना के विकास के लिए 6489.86 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में राज्य के हिस्से के तौर पर 23 सौ करोड रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है।
गृह निर्माण व शहरी विकास विभाग के लिए इस बजट में 3357.10 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 37 करोड 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
उर्जा विभाग के लिए इस बजट में 28 सौ करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। बीजू ग्राम ज्योति योजना के लिए बजट में 255 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है।