नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने संकेत दिये है कि ऐप आधारित टैक्सी सर्विसेज के लिए सरकार जल्द ही नई पॉलिसी पर उपराज्पाल नजीब जंग से मंजूरी लेकर इसे लागू कर देगी।
दिल्ली सरकार के अनुसार सभी ऐप आधारित टैक्सियों में मीटर लगा होगा और वह सरकार द्वारा मंजूर किये गए किराये को ही वसूल कर पाएंगे।
सरकार के फिक्स रेट के बाहर यात्रियों से कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक इससे ओला-उबर के मनमाने किराये रोक लग जाएगी।
दरअसल रोड मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में टैक्सी मीटर के इस्तेमाल का स्पष्ट निर्देश दिया है और इन टैक्सियों के एग्रीगेटर को साफ शब्दो में कहा गया है कि किराए का आंकलन जीपीएस की जगह मीटर की मदद से किया जाए।
फिलहाल एप कैब पॉलिसी में 18 अगस्त तक आमजन अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियों को दूर करने के बाद और उपराज्यपाल से मंजूरी मिलते ही इस पॉलिसी को राजधानी में लागू कर दिया जाएगा।