जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने भाजपा सरकार द्वारा हाउसिंग बोर्ड बंद करने के निर्णय को कर्मचारी हितों के खिलाफ बताते हुए इसे सरकारी विभागों के निजीकरण की कवायद बताया है।
पायलट ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश की मुखिया द्वारा हाउसिंग बोर्ड को अनियमितताओं के नाम पर बंद करने का फरमान इस बात का परिचायक है कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्राइवेट कम्पनी की तरह काम कर रही है।
पायलट ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड में लगभग तीन हजार कर्मचारी कार्यरत है। सरकार के इस निर्णय से उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भाजपा सरकार प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों रोडवेज,पर्यटन निगम, चिकित्सा, शिक्षा आदि का निजीकरण करने पर आमदा है जो जनता के द्वारा दिये जनादेश के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि वैसे भी प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का रोज खुलासा हो रहा है। इसलिए बड़ा प्रश्न है कि क्या प्रदेश की भाजपा सरकार सभी विभागों को बन्द कर देगी?
उन्होंने कहा कि अच्छा तो यह होगा कि विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाए ना कि विभागों को बंद करने के नाम पर निजीकरण को बढावा दिया जाए।