अजमेर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं एवं नवाचारों के लिए प्रदेश को स्कोच पुरस्कार मिलेगा। 

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री अनिता भदेल ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं एवं नवाचारों के आधार पर दिए गए इस पुरस्कार को आगामी 8-9 सितम्बर को विभाग के निदेशक प्राप्त करेंगे। यह पुरस्कार समाज में आर्थिक परिवर्तनों एवं सामाजिक स्तर पर सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के लिए मुख्यमंत्राी राजश्री योजना, मुखबीर प्रोत्साहन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जननी शिशु सुरक्षा योजना, आपकी बेटी योजना, अनुप्रति योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, महिला स्वयंसिद्धा योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। जिससे महिलाओं का सामाजिक स्तर पर समृद्धता बढ़ी हैं तथा वे समाज में एक विशिष्ट स्थान पाती है। यह योजनाएं एवं नवाचार महिला एवं बाल विकास के क्षेत्रा में मिल का पत्थर साबित होंगे।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के मानदेय कर्मियों को दी सौगात

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री भदेल ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के मानदेय कर्मियों को सौगात देते हुए उन्हें ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश दिए जाने की घोषणाएं भी की। मानदेय कर्मी काफी समय से इस अवकाश के लिए मांग कर रहे थे। इससे प्रदेश की लगभग 1.50 लाख मानदेय कर्मियों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका-आशा सहयोगी तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिवर्ष अब 10 दिवस का ग्रीष्मकालीन तथा 10 दिवस का शीतकालीन अवकाश देय होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश एक से 30 जून की अवधि में तथा शीतकालीन अवकाश एक से 31 दिसम्बर की अवधि में देय होगा। संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी इन अवकाशों को स्वीकृत कर सकेंगे।

किसी केन्द्र से समान अवधि में एक से अधिक कर्मी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ये अवकाश मातृत्व अवकाश, गर्भ समाप्ति अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर नहीं लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अवकाश स्वीकृत करते समय आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में व्यवधान ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अवकाश स्वीकृत करने की स्थिति में निकटतम केन्द्र की कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी को मिनी केन्द्र संचालन के लिए अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकेगा।

समन्वित तंत्र सुदृढी़करण एवं पोषण सुधार कार्यक्रम में मिली प्रोत्साहन राशि

महिला में बाल विकास राज्यमंत्री ने बताया कि समन्वित तंत्र सुदृढ़ीकरण एवं पेाषण सुधार कार्यक्रम के तहत प्रदेश में मातृ एवं शिशु पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 74 करोड़ रूपए खर्च होंगे। यह परियोजना प्रदेश के 9 जिलों के 185 ब्लाॅक्स में 37 हजार 253 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चलायी जा रही है।

इस परियोजना को समयबद्धता के साथ पूर्ण कर लिए जाने के कारण भारत सरकार ने प्रोत्साहन स्वरूप एक करोड़ 60 लाख रूपए की राशि राज्य सरकार को दी हैं।  उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत प्रदेश में मुख्य तीन गतिविधियां चलायी गई। जिसके अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल उपलब्ध कराकर बेहतर पर्यवेक्षण किया गया।

वहीं राज्य स्तर से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्तर तक निरन्तर प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्षमता वर्द्धन की गई। साथ ही सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा समुदाय की भागीदारी बढ़ाते हुए स्वास्थ्य व पोषण संबंधित जानकारी का संप्रेषण किया गया।

प्रदेश में 21 हजार 430 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन तथा महिला पर्यवेक्षकों को 677 टेबलेट दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में समुदाय आधारित गतिविधि हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित संवितरण से जुड़े सूचकों को राज्य सरकार द्वारा नियत समय सीमा में गुणवत्ता अनुसार प्राप्त कर लिया गया तथा विश्व बैंक अनुबंधित स्वतंत्रा एजेंसी द्वारा सत्यापन भी कराया जा चुका है।