सिरोही। वैसे केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को एक साल हो गया है और महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद समेत उन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव प्रचार में जो दावे किए थे वह धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।

दिल्ली और बिहार में भाजपा का जो हश्र हुआ वह सबके सामने है, लेकिन यदि इस पर भी भाजपा की विपक्षी पार्टियां भाजपा की कथनी और करनी की पोल देश के अन्य राज्यों में अगले दो सालों में होने वाले विधानसभा चुनावों  में खोलना चाहती है तो उसे सिर्फ राजस्थान में भाजपा सरकार के दो सालों में किए गए कार्यों की समीक्षा करनी होगी।

भाजपा के प्रतिद्वंद्वी चुनाव प्रचार में राजस्थान में अभूतपूर्व बहुमत वाली भाजपा सरकार के दो सालों का पोस्टमार्टम कर दे तो यह पोल भी खुल जाएगी कि भाजपा कितना सुराज या अच्छे दिन ला सकती है।
भाजपा के दो साल पूरे होने पर जयपुर में हुए समारोह में भाग लेने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा आत्ममुग्ध होकर कहा था कि राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन्हें मंगलवार को राजस्थान सरकार के कार्यों की समीक्षा करने के लिए आना पड़ गया। इसमें भी वह सिर्फ वही आंकड़े देखेंगे जो मंत्री पेश करेंगे और आंकड़ों को मेनुपुलेट करना किसी विभाग के अधिकारी और नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन धरातल पर इन आंकड़ों से कोई सरोकार नहीं होता।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान सरकार के पोर्टल सुगम पर आने वाली शिकायतें ही हैं। इनमें आई शिकायतों को भी अधिकारियों ने निस्तारित दिखा दिया है, लेकिन धरातल पीडि़त की पीड़ा दूर करना तो दूर अधिकारी उन तक पहुंचे भी नहीं है। अकेले सिरोही जिले में ही ऐसे कई मामले, शेष 32 जिलों में क्या हालात होंगे यह कयास लगाना मुश्किल नहीं है।
बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जंगलराज पार्ट टू की बात कर रहे थे, लेकिन राजस्थान मे अंधेर नगरी चैपट राज चल रहा है। जनता की सुनवाई करने वाले न तो मंत्री हैं, न जनप्रतिनिधि और अधिकारी तो जैसे भाजपा की अंदरूनी उठापटक और कमजोर इच्छाशक्ति वाली सरकार का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार ही बैठे हुए हैं।

प्रदेश के गिने चुने अधिकारियों को छोड़ दें तो अधिकांश जगह अधिकारी जन पीड़क ज्यादा बन गए हैं। हालात यह हैं कि जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक जैसे मुख्य पदों पर अधिकारी से ज्यादा नेताओं को पदस्थापित कर दिया है। जो काम कम और कम नहीं होने का खेद  और आश्वासन ज्यादा दिखाते हैं। इनमें नवाचार के गुण तक नजर नहीं आते।

नवाचार के नाम पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाजपा राज में कुछ दिखाया है तो भाजपा के अनपढ और छुटभैये नेताओं की चापलूसी का गुण।
भाजपा राज में एसीबी भी भ्रष्ट!
महंगाई तो केन्द्रीय समस्या है, लेकिन कांग्रेस के जिस भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पक्ष की हवा में तब्दील किया था उसी मुद्दे पर भाजपा राजस्थान में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। संभवतः राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां के न्यायालय ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए प्रमुख भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर टिप्पणी की होगी।

यह टिप्पणी कांग्रेस राज में नहीं बल्कि सुराज और अच्छे दिन का चुनावी वादा करके मतदाताओं को भ्रमित करने वाली भाजपा राज में हुआ है।  वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री इस विभाग पर सीधा नियंत्रण रखती हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हाथों पकड़े हुए जनप्रतिनिधियों को भाजपा अपनी गोद में बिठाए हुए है सरकारी जमीनों को ख्र्द-बुर्द करने और अन्य अनियमितताओं में भाजपा के जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के कई मामले सिर्फ दो साल में ही सामने आ चुके हैं।
दो साल मे संभाग भी कवर नहीं
स्थिति यह है कि खुद मुख्यमंत्री के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कोई नियमित शिड्यूल नहीं है। संभाग स्तर पर खुद मु ख्यमंत्री के पहुंचकर जनसुनवाई करने के कार्यक्रम के तहत दो साल में मुख्यमंत्री जोधपुर संभाग तक नहीं पहुंच पाई हैं, फिर शेष संभागों में आई जनसमस्याओं के फॉलोअप शिविर की तो बात सोचना भी अकल्पनीय है। स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार और निरंकुश सरकारी मशीनरी पर अंकुश लगाने में वसुंधरा राजे सरकार उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार से भी कोसों दूर है।

वैसे देखा जाए तो भारतीय राजनीति में अभी तक सभी पार्टियों ने जनता के साथ धोखा ही किया है, लेकिन यहां भाजपा की बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पार्टी को जो जनसमर्थन दिया गया है वह राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण उपजे जनाक्रोश की  देन था। लेकिन भाजपा भी उसी नक्शे कदम की पार्टी निकली जैसी अन्य हैं। ऐसे में मतदाताओं को विकास, अच्छे दिन, सुराज के नाम पर ठगने के प्रयास करने से रोकने के लिए राजस्थान का भाजपा राज को दिखाना ही शेष राज्यों में भाजपा की कब्र खोदने के लिए काफी होगा।