जयपुुर। श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्रों के कर्मचारियों के लिए गठित मजीठिया वेजबोर्ड अवार्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन एवं वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए राजस्थान में एक जुलाई से जन सुनवाई कार्यक्रम चलाया जाएगा।
अतिरिक्त श्रम आयुक्त सी.बी.एस. राठौड़ ने बताया कि श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण अधिनियम के तहत नियुक्त निरीक्षकों द्वारा विशेष अभियान एक जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा जिसके तहत प्रत्येक कार्य दिवस में एक घंटा जन सुनवाई की जाएगी।
उन्होंंने बताया कि जन सुनवाई के दौरान निरीक्षकों के समक्ष उपस्थित श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों को उनके नियोजक द्वारा मजीठिया वेजबोर्ड अवार्ड की सिफारिशों के अनुसार देय राशि प्राप्त हो गई है अथवा नहीं इसकी वास्तविक स्थिति का आकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
निरीक्षकों द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर श्रम आयुक्त, राजस्थान के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना को उनके नियोजकों को भेजकर इस संबंध में उनके विचार भी प्राप्त किए जाएंगे और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर निरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट तैयार कर श्रम आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी।
राठौड़ ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में प्रत्येक जिले के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। अधिनियम की धारा 17(1) के प्रयोजनार्थ श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी की नियोजक द्वारा देय राशि नियोजक से वसूली करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।