जयपुर। राजस्थान के परिवहन और लोक निर्माण विभाग मंत्री युनुस खान ने स्पष्ट किया राजस्थान सरकार वाहनों के उत्सर्जन स्तर को जांचने के लिए सम-विषम फार्मूलें पर विचार नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रदूषण स्तर को कम के लिए दिल्ली सरकार की तर्ज पर वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों का उत्सर्जन स्तर जांचने के लिए किसी प्रकार के सम-विषम फार्मूले पर राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है।
खान ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार वाहनों के उत्सर्जन से दूषित हो रहे पर्यावरण को लेकर चिंतित है लेकिन दिल्ली सरकार की तर्ज पर किसी प्रकार के सम-विषम फार्मूले पर विचार नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि राष्टूीय हरित अधिकरण, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राजस्थान यातायात विााग और पुलिस विभाग की मदद से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर में प्रदूषण स्तर और पुराने व्यवसायिक वाहनों का अध्ययन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर में व्यापक यातायात योजना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम और जिला कलेक्टर की मदद से इस माह के अंत तक तैयार हो जाएगी। उससे शहर में यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या हल हो सकेगी।
यातायात मंत्री युनुस खान ने कहा कि यातायात नियमों में एक नई धारा जोड़ी जाएगी, जिसके तहत वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट की बिक्री को रोका जाएगा और हेलमेट खरीदने वालों को आईएसआई मार्क वाले हेलमेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सिनेमा घरों में वाहन चलाने के नियमों के संबंध में जनजागृति के लिए स्लाईड या फिल्म दिखायी जाएगी।
एक प्रश्न के जवाब में खान ने कहा कि गांवों और कस्बों में जहां राजस्थान रोडवेज की बसे संचालित नहीं हो रही है वहां लोक सेवा परिवहन की सेवा शुरू करने से रोडवेज कर्मियों को कोई नुकसान नहीं होगा।
रोडवेज कर्मियों के पेंशन, ग्रैच्यूटी, और अन्य परिलाभों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान पथ परिवहन निगम रोडवेज को नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिमाह 30 करोड़ रूपए दे रही है।
लोकसेवा परिवहन के निजी मालिक अपनी आय का एक प्रतिशत रोडवेज को दे रहें है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र रोडवेज कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारियों के साथ लोकसेवा परिवहन के संचालन को लेकर बातचीत करेगी।
खान ने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा सचालित डाक बंगलों को अच्छी अवस्था में लाया जाएगा और पीपीपी मोड के तहत विकसित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ में 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच लेन सिस्टम नियमों की पालना के लिए विशेष यातायात जागृति ड्राइव शुरू की जाएगी। नियमों की पालना नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।