सबगुरु न्यूज-सिरोही। जानकारी के अभाव में किसी मुद्दे पर स्थानीय नेताओं के कहने पर अधिकारी को आडे हाथों लेने का अंजाम क्या होता है इसकी बानगी जिला परिषद में पेश ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज,संसदीय मामलात एवं निर्वाचन विभाग मंत्री एवं प्रभारी मंत्री राजेन्द्र राठौड विपक्ष के हमले के बाद बेहतर तरीके से जान सकते हैं।
यहां पर भाजपा के जिला कार्यालय को जमीन नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर राठौड ने जिला कलक्टर को सिरोही की राजस्व भूमियों को नगर परिषद को हस्तांतरित नहीं करने के बहाने और डीएफओ शशिशंकर पाठक पर वन भूमि में पीडब्ल्यूडी की बिना फाॅरेस्ट क्लीयरेंस के सडक बनाने को रोकने के मामले में आडे हाथों लेने की कोशिश की। दोनों ही अधिकारियों ने इस मामले में न्यायालयों की बाध्यताओं का हवाला दिया। सूत्रों के मुताबिक इस पर भी जब राठौड ने उन्हें इन कामों को करने के निर्देश दिए तो वो विपक्ष के निशाने पर आ गए।
सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिला कलक्टर को सिरोही जिले में सिवाय चक भूमि निकायों को हस्तांतरित नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। इस पर जिला कलक्टर ने उन्हें बताया कि यह प्रक्रिया सुचारू है। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार हाईकोर्ट के जो आदेश हैं उस पर मार्गदर्शन के लिए इस प्रकरण को राजस्व सचिव को भेजा गया है। इस पर मंत्री ने उन्हें इस काम को करने के निर्देश दिए।
सूत्रों के अनुसार बैठक में भैंसासिंह बांध के निकट पीडब्ल्यूडी के द्वारा पीएमजीएसवाय के तहत सडक बनाने के दौरान काम रुकवाने और उपकरण जब्त करने को लेकर प्रभारी मंत्री ने सिरोही एसीएफ शशिशंकर पाठक पर नाराजगी जताई। इस पर पाठक ने भी उन्हें बताया कि पीडब्ल्यूडी ने किस तरह इस सडक के टेंडर से लेकर निर्माण तक वन क्षेत्र में हो रहे कार्य को लेकर उन्हें जानकारी नहीं दी।
उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी काम में अडंगा नहीं डालते हैं, यदि सूचना देकर वन भूमि में काम करने के लिए अनुमति ली होती तो किसी तरह का मामला नहीं होता। इस पर राठौड अगले मुद्दे पर चले गए।
इस दौरान राठौड ने कृषकों से संबंधित समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों को देने को कहा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के कामों बिन्दुवार जानकारी ली गई।
एकीकरण के दौरान मर्ज हुए विद्यालय के रिक्त भवन विभागों की आवश्यकता के अनुरूप आवंटित करने के निर्देश दिए गए। राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्युत कनेक्शन देने, मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान के द्धितीय चरण में चारागाह विकसित करने, बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी करने, सिरोही शहर में सीवरेज कार्य एवं आगामी ग्रीष्म ऋतु के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए।
उन्होंने बत्तीसा नाला परियोजना , सिरोही में कृषि मंडी, आबू पर्वत व सिरोही में सीवरेज कार्य की प्रगति पर चर्चा की।
प्रभारी सचिव कुलदीप राका ने विभागवार प्रगति, बजट घोषणाओं, मुख्यमंत्री द्धारा जारी निर्देशों की समीक्षा कर जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला कलक्टर अभिमन्यु कुमार ने जिले की जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति से अवगत कराया।
पिंडवाडा -आबू विधायक समाराम गरासिया ने अपने क्षेत्र की समस्या , रेवदर विधायक जगसीराम कोली ने विद्युत कटौती की समस्या व भाजपा के जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चैधरी ने बत्तीसा नाला परियोजना एवं बजरी राॅयल्टी की समस्या के बारें में प्रभारी मंत्री को अवगत कराया।
शिवगंज प्रधान जीवाराम आर्य ने कैलाशनगर व झाडोलीवीर में फार वाटर काॅन्सेप्ट के तहत बनाए गए एमआई टैंक के मामले में किसानों की जमीन अवाप्ति नहीं करने के मामले में कार्रवाई नहीं होने की बात कही। इस पर प्रभारी मंत्री ने कार्रवाई के सिंचाई विभाग के अधिकारी को कहा। रेवदर प्रधान पुंजाराम ने ग्रामसेवकों के रिक्त पद भरने, सोरडा में स्वीकृत 132 केवी जीएसएस का काम शुरू करवाने, सिरोही प्रधान प्रज्ञा कुंवर ने हिमपात से किसानों केा हुए नुकसान की वास्तविक गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की। बैठक में यूआईटी अध्यक्ष सुरेश कोठारी, पिंडवाडा प्रधान टीपू देवी गरासिया, आबू नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश थिंगर, आबूरोड नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल, नगरपरिषद सिरोही सभापति ताराराम माली, पिंडवाडा नगरपालिका अध्यक्ष खुश्बू राजपुरोहित, दिलीप मांडाणी आदि जनप्रतिनिधि व पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह चैहान , अतिरिक्त जिला कलक्टर जवाहर चैधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशाराम डूडी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
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