नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कहा कि सरकार का रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार निर्वासित करने का फैसला देश हित में था।
रिजिजू ने रोहिंग्या शरणार्थियों पर सर्वोच्च अदालत की सुनवाई से पहले संवाददाताओं को बताया कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। सरकार जो भी करेगी, वह देश हित में होगा।”
सर्वोच्च न्यायालय रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार भेजने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। रिजिजू ने कहा कि सरकार का कदम देश हित पर आधारित होगा।
उन्होंने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाले हलफनामे में भी इसी का उल्लेख करेंगे।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से भारत का दुष्प्रचार नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने बीते सप्ताह रोहिंग्या संकट को लेकर भारत के रुख की आलोचना की थी।