Warning: Undefined variable $td_post_theme_settings in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/news/wp-content/themes/Newspaper/functions.php on line 54
Rs 138 crore sanctioned for new Court building in Ajmer
Home Rajasthan Ajmer अजमेर में कोर्ट भवन के लिए 138 करोड मंजूर, भदेल ने जताया सीएम का आभार

अजमेर में कोर्ट भवन के लिए 138 करोड मंजूर, भदेल ने जताया सीएम का आभार

0
अजमेर में कोर्ट भवन के लिए 138 करोड मंजूर, भदेल ने जताया सीएम का आभार

Woman and Child Development department minister anita bhadel

अजमेर। अजमेर के संयोगिता नगर में 138 करोड रुपए की लागत से नए न्यायालय परिसर भवन का निर्माण होगा। सरकार ने इसके लिए वित्तिय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री अनिता भदेल ने अजमेर के लिए इसे बडी सौगात बताते हुए मुख्यमंत्री राजे का आभार जताया है। भदेल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री के 14 व 15 अगस्त को अजमेर में रहने से शहर को एक नई गति व ऊर्जा मिलेगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री जनता से सीधी रूबरू होकर जनता के दुख सुख में भागीदार बनेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान के प्रत्येक शहर, गांव और ठाणी में सड़क बिजली पानी जैसी मुलभुत सुविधाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। उनके शासनकाल में राज्य, देश में अपना एक अलग स्थान बना रहा है।

महिलाओं को केन्द्र में रखकर चलाई गई भामाशाह योजना आज देश में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। जल स्वावलम्बन अभियान के जरिए जल सरंक्षण के कार्य मील का पत्थर साबित होंगे। रिसर्जेंट राजस्थान के जरिए प्रदेश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।

निरोग राजस्थान की परिकल्पना में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आम गरीब को भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदाकर रही है। पर्यटन का क्षेत्र हो या युवाओं के लिए कौशल विकास की योजनाएं, प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर बढ रहा है।

मुख्यमंत्री राजे युवाओं के रोजगार को लेकर अपार सम्भावनाओं को तलाशते हुए उनके हाथों को काम दे रही है। महिला और बच्चों को समर्पित कर विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है।

खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष प्रयास हो रहे हैं तथा कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है। राजस्थान की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना, श्रमिकों के लिए श्रमिक पंजीकरण योजना जैसी कई योजनाए संचालित हो रही है।