कोलकाता। सारदा चिटफंड मामले में तृणमूल नेता मदन मित्रा के बाद अब पार्टी के निलंबित सांसद कुणाल घोष को भी जमानत मिल गई है।

बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुणाल घोष की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देने का फैसला किया।

इसके साथ ही अदालत ने कुणाल घोष को उनका पासपोर्ट सीबीआई के पास जमा करने तथा नारकेलडांगा थाना क्षेत्र से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया।

कुणाल घोष को 23 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था। लगभग तीन साल जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली है।

गौरतलब है कि मंगलवार को ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश असीम राय ने कुणाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल पूछा था कि कुणाल घोष को जमानत मिलने से क्या नुकसान हो सकता है?

सीबीआई के वकील अदालत के इस सवाल का ठोस जबाव नहीं दे सके थे। तभी से कुणाल घोष को जमानत मिलने की अटकलें शुरू हो गई थी। बुधवार को अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली।

अदालत के इस फैसले से कुणाल घोष के परिजनो में खुशी की लहर दौड गई है। दुर्गा पूजा से पहले कुणाल घोष की रिहाई पर कुणाल घोष के रिश्तेदारों ने खुशी जताई है।

उल्लेखनीय है कि सारदा ग्रुप के मीडिया समूह के सीईओ रह चुके कुणाल घोष के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। उन पर सारदा ग्रुप के टीवी चैनल व अखबारों में काम करने वाले कर्मियों ने धोखाधड़ी व वेतन नहीं देने जैसे कई आरोप लगाए थे।

पिछले तीन सालों से जेल में रहते हुए उन्होंने कई बार अनशन किया। एक बार तो उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश भी की थी।

एक समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी लोगों में गिने जाने वाले कुणाल घोष ने गिरफ्तारी के बाद ममता पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे।

ममता ने ही उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया था। हालांकि सारदा मामले में शिकायतें दर्ज होने के बाद उन्हें तृणमूल से निलंबित कर दिया गया था।

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