नई दिल्ली। होटलों में सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं है और यह पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है कि देना है कि नहीं देना है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को यह घोषणा की।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने सर्विस चार्ज को लेकर दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। यह अब पूरी तरह से स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है। राज्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए ये दिशानिर्देश भेजे जा रहे हैं।
पासवान ने कहा कि होटलों और रेस्तरांओं को यह तय नहीं करना चाहिए कि कितना सर्विस चार्ज होना चाहिए। यह पूरी तरह से ग्राहकों पर छोड़ देना चाहिए।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक होटल सर्विस चार्ज को बिल में नहीं जोड़ सकते और यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे सर्विस चार्ज चुकाना है या नहीं देना है।
अधिकारी ने आगे बताया कि अगर होटल सरकार के फैसले की अवहेलना करते हैं तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं।