नई दिल्ली। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 4041 शहरी स्थानीय निकायों को जल्द से जल्द सभी लेन-देन बिना नकदी के ऑनलाइन पर करने का निर्देश दिया है।

यह शहर और नगर देश की कुल 40 करोड़ शहरी आबादी का लगभग 75% है। यह आधिकारिक जानकारी रविवार को दी गई है। इसमें बताया गया है कि शहरी विकास मंत्रालय के सचिव राजीव गयूबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस आशय का निर्देश 4041 शहरी स्थानीय निकायों को दिया है।

राज्यों के संबंधित अधिकारियों ने बिना नकदी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आधा दिन चले विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम नगर निगम द्वारा शुरू की गई नकदीमुक्त भुगतान प्रणाली और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान को लेकर जागरूक करने हेतु आयोजित शिविर का उद्घाटन किया।

मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि सात प्रमुख शहरों में नकदीमुक्त भुगतान प्रणाली शुरू हो गई है तथा सभी 378 शहरों और नगरों में अगले वर्ष 2017 में मार्च तक शुरू हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश और गोवा ने वित्त प्रबंधन प्रणालियों की शहरी स्तर पर शुरुआत कर दी है जो बहुत उपयोगी साबित हुई है।