मुंबई। सेवानिवृत्ति कोष संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) जल्दी ही अपने 4 करोड़ से अधिक अंशधारकों को सस्ता घर खरीदने के लिए भविष्य निधि कोष (पी.एफ.) को गिरवी रखने और मासिक किस्त (ई.एम.आई.) अदा करने के संबंध में इस कोष के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक योजना पेश करेगा।
श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सी.बी.टी.) की अनुमति मिलने पर योजना अंशधारकों के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना की चीजों को अभी तैयार किया जाना है, मसलन अंशधारक कितना ऋण लेने के पात्र होंगे और सस्ते मकान में कौन से घर आएंगे।
प्रस्तावित योजना के तहत सदस्य, बैंक-आवास एजेंसी और ई.पी.एफ.ओ. के साथ त्रिपक्षीय समझौता होगा जिसके तहत ई.एम.आई. भुगतान के तौर पर भावी भविष्य निधि योगदान को गिरवी रखा जाएगा।
अग्रवाल ने कहा की ई.पी.एफ.ओ. के सदस्यों के लिए आवास योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत सदस्यों को घर खरीदने के लिए अपने भविष्य निधि कोष को गिरवी रखने की अनुमति होगी।
हम उन्हें आवास ऋण पर मासिक किस्तों के भुगतान के लिए भविष्य निधि खातों को जोडऩे की अनुमति देने की भी योजना देंगे। ई.पी.एफ.ओ. के न्यासियों की अगली बैठक में हम इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे।