नई दिल्ली। पिछले हफ्ते हुई नीलामी में प्रीमियम 700 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम की कोई बोली नहीं लगने से केंद्रीय दूरसंचार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा नाराज हैं। उनकी नाराजगी दूरसंचार विभाग के अधिकारियों से है।

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सिन्हा ने इस संबंध में दूरसंचार विभाग के सचिव जेएस दीपक से रिपोर्ट मांगी है।

गौरतलब है कि इस नीलामी में सरकार को सिर्फ 65,789 करोड़ रूपए की बोलियां मिलीं जबकि प्रीमियम 700 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम की बिक्री होती तो सरकार को करीब 5.6 लाख करोड़ रुपए मिलते। स्पेक्ट्रम नीलामी के मद में सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 37000 करोड़ रुपए मिलेंगे।

जानकारों का कहना है कि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम का रिजर्व प्राइस काफी ज्यादा होने के कारण किसी कंपनी ने बोली नहीं लगाई। गौरतलब है कि 700 मेगाहर्ट्ज का रिजर्व प्राइस 1140 करोड़ प्रति मेगाहर्ट्ज रखा गया था।

इस प्रीमियम बैंड की नीलामी के लिए न्यूनतम बोली 55,000 करोड़ रुपए की थी और जो भी कंपनी बोली लगाती, उसे इसकी आधी रकम एक महीने के भीतर जमा करानी होती।

हालांकि सिन्हा ने नीलामी खत्म होने के अगले दिन मीडिया से बातचीत में इसे सफल बताया था। उन्होंने कहा था कि पिछले चार साल की नीलामी में कुल 925.55 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बिके थे जबकि ताजा नीलामी में 964.80 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई है।

उन्होंने कहा कि इस नीलामी से सरकार को कुल 65,789.12 करोड़ का राजस्व मिलेगा जिसमें 32,894.56 करोड़ का राजस्व एक महीने के भीतर मिल जाएगा। इसपर सर्विस टैक्स के मद में भी सरकार को 4800 करोड़ रुपए मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र से जितना राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है, उसे हम अन्य स्त्रोतों से पूरा करने में सफल रहेंगे।

उधर, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि स्पेक्ट्रम की एक श्रेणी 700 मेगाहट्र्ज बैंड को कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन अन्य फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम की बिक्री सबसे अधिक रही।

उन्होंने कहा कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम की बिक्री की नीलामी में कमी की भरपाई करने में स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (आईडीएस) से मिले राजस्व से मदद मिलेगी और यह राजकोषीय स्थिति के प्रबंधन में मददगार होगी।

घरेलू काले धन को निकालने के लिए लाई गई चार माह की आईडीएस 30 सितम्बर को पूरी हो गई जिसमें सरकार को करीब 30 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है।

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