नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संबंधी मामले में केंद्र सरकार से विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने पर अपना रूख साफ करने को कहा है। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई टालते हुए सरकार को विचार करने के लिए एक दिन का समय दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तराखंड मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल से सवाल किया कि क्यों न राज्य में पहले फ्लोर टेस्ट हो ? अदालत ने अटार्नी जनरल को इस बारे में विचार करने और केंद्र सरकार से बात करने को कहा है।
न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की बात करते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार से इस बाबत बात करें और उनका पक्ष बुधवार को अदालत के सामने रखें।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए 29 अप्रैल को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी थी और राष्ट्रपति शासन बहाल कर दिया था।