नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड में जारी राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
वकील एम.एल शर्मा ने याचिका में राज्य में हरीश रावत की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किए जाने के पहले विधायकों की हुई खरीद-फरोख्त की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।
याचिका में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की मांग करते हुए शर्मा ने कहा कि कैसे कुछ मंत्री राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं जबकि राज्यपाल के.के पॉल मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च को बहुमत साबित करने का निर्देश दे चुके थे।
वहीं याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश टी.एस ठाकुर ने शर्मा के अधिकार पर सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने शर्मा से सवाल किया कि उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन से उनपर क्या असर पड़ा।
मुख्य न्यायाधीश ने शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह इस प्रकार की जनहित याचिका दायर करते रहे तो उनके विश्वसनीता खतरे में पड़ सकती है।