नई दिल्ली। दिल्ली की आप सरकार द्वारा सस्पेंड किए गए दो विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने भी दोनों अधिकारियों के निलंबन को गलत ठहराया है। मंत्रालय अब दिल्ली सरकार को इस बारे में अपने रुख से अवगत कराएगा।
इस बीच दो अधिकारियों के निलंबन के बाद दानिक्स अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने के मामले में दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक कहा है कि वह इन अधिकारियों के बिना भी काम कर सकती है। गृहमंत्री सत्येन्द्र जैन ने सस्पेंड किए गए अफसरों पर उपराज्यपाल के ईशारे पर काम करने का आरोप लगाया है।
जैन ने कहा कि उन्हें भ्रष्ट अफसर नहीं चाहिए और लोगों के काम को आसान तरीके से करने के लिए वे सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर देंगे। मालूम हो कि सारा मामला गृह विभाग में विशेष सचिव यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा के निलंबन से जुड़ा हुआ है।
दोनों ने कैबिनेट का फैसला नहीं माना था इसलिए सस्पेंड कर दिए गए। दो अफसरों पर की गई इस कार्रवाई के खिलाफ अंडमान निकोबार आइलैंड सर्विसेज यानी दानिक्स के सभी अधिकारी गुरुवार को सामूहिक रूप से अवकाश पर चले गए।
दानिक्स एसोशिसन ने एक प्रस्ताव पास कर दोनों अधिकारियों के निलंबन को गैरकानूनी बताया है। एसोशिएसन ने इस बारे में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सत्येन्द्र जैन की शिकायत में एक पत्र लिखा है तथा निलंबन को खत्म करने की मांग की है। दानिक्स एसोशिएसन का कहना है कि दोनों अधिकारियों पर एक कैबिनेट नोट पर साइन करने के लिए दबाव बनाया, जो नियमों के खिलाफ है।