नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच अपनी ही सहयोगी शिवसेना के मुखर विरोध के बाद बीजेपी ने सहयोगियों को साथ लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन कर नोटबंदी के फैसले को लेकर बात की।
राजनाथ सिंह से बातचीत में उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि शिवसेना नोटबंदी के फैसले के खिलाफ नहीं है लेकिन लोगों को इस फैसले के बाद बहुत मुश्किलें आ रही हैं। सरकार को लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़ी नोटों के चलन पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में मोर्चा निकालकर प्रदर्शन किया।
तृणमूल कांग्रेस के मोर्चे में शिवसेना ने भी हिस्सा लेते हुए सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। शिवसेना के मोर्चे में भाग लेने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बात करके उनकी भूमिका को जानने का प्रयास किया।
उल्लेखनीय है कि शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल है और उसके मोर्चे में शामिल होने के कारण भाजपा में हलचल है। भाजपा सरकार में शामिल पार्टियां मोर्चे में शामिल न हों, इसके लिए सरकार के मंत्री मित्र पक्षों से बातचीत कर रहे हैं।
इसी क्रम में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना अध्यक्ष से बुधवार की देर रात बात करके नोट बंदी के मामले में उनकी भूमिका को जानने की कोशिश की।
सूत्रों का कहना है कि उद्धव ने नोट बंदी के मामले में सरकार के निर्णय का स्वागत किया है, पर उसको अमल में लाने की प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर की है।
इस बीच देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले से पैदा हुए कैश के संकट के मद्देनजर गृह मंत्रालय हर दो घंटे में देशभर के हालात की समीक्षा कर रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सावधानियां बरतने की सलाह दी है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियंत्रण कक्षों के साथ संपर्क में है और हर दो घंटे में मौजूदा हालात पर जानकारी ले रहा है।
केंद्र सरकार सभी राज्यों से पहले ही सभी बैंकों, एटीएम और नकदी ले जाने वाले वाहनों को उचित सुरक्षा मुहैया कराने को कह चुकी है। केंद्र सरकार को अगले कुछ दिन में वित्तीय हालात सामान्य होने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में दो अलग अलग एडवाइजरी राज्यों को भेजी गई हैं।
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