नई दिल्ली। कृषि विकास दर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाते हुए मोदी सरकार ने किसानों और ग्रामीण जनता को लुभाने के लिए बुधवार को प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के बजट में कई घोषणाएं की हैं।
इनमें 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने, कृषि ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने के अलावा मई-2018 तक सभी गांवों में बिजली और वर्ष 2019 तक कच्चे घरों में रहने वालों को पक्के मकान देना शामिल है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानसून अच्छा होने की वजह से इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है तथा इस योजना के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे।
इस योजना को नए तरीके से किसानों के सामने पेश किया जाएगा ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जेटली ने बताया कि बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ और नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
नाबार्ड के तहत सिंचाई के लिए आवंटित राशि 30 हजार करोड़ रुपए को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपए कर दी गई है। नाबार्ड ड्रॉप मोर क्रॉप योजना ला रहा है जिसके लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि गांव में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। अभी तक यह 73 किलोमीटर बना करती थी। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए शौचालय निर्माण की गति 18 प्रतिशत बढ़ी है जिसे और तेज किया जा रहा है।
इसी प्रकार राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत आर्सेनिक और जहरीले तत्व से प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पानी पहुंचाने के कदम उठाए जाएंगे। फसल बीमा अब 30% से बढ़ाकर 40% होगा, फसलों का बीमा कवरेज क्षेत्र भी 50% तक बढ़ा है।
इसी प्रकार नाबार्ड में देरी प्रसंस्करण कोष स्थापित किया जाएगा जिसके लिए 8 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों में नई मिनी प्रयोगशालाएं खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
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