भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों, पेंशनरों, पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मी को देय महंगाई भत्ते व राहत की दर में एक जनवरी, 2017 से सात प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया गया। महंगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्धि का नगद भुगतान फरवरी, 2017 से ही किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों की भांति ‘स्थायी कर्मी’ को भी महंगाई भत्ते में सितंबर 2016 (भुगतान माह अक्टूबर-2016) से सात प्रतिशत वृद्धि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। देय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जाएगा।

राज्य के कर्मचारियों को अब तक वेतन के अनुपात में 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था, अब सात प्रतिशत बढ़ने से वह 139 प्रतिशत हो गया है।