नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल नहीं भेजे जा रहे हैं।
आयोग का यह जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाली के उन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मध्यप्रदेश के अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुए ईवीएम को भेजा जा रहा है।
केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम को कम से कम 45 दिन सुरक्षित रखने का प्रवधान है और इसके बाद ही इसका दुबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि कोई चुनाव परिणाम के खिलाफ में याचिका दाखिल करता है तो इसकी जांच के लिए ऐसा किया जाना जरुरी है।
स्थगित किए जाएं निगम चुनाव : केजरीवाल
दिल्ली के तीनों निगमों के चुनाव मतपत्राें के जरिये करने की मांग पर अड़े मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ संभव है और मतपत्राें के जरिये निष्पक्ष मतदान करने के लिए इसे स्थगित किया जाना चाहिए।
तीनों निगमों के लिए मतदान 23 अप्रेल को होना है और सोमवार को नामांकन की अंतिम तिथि थी। केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईवीएम मनीशों को 72 घंटे के लिये हमें सौप देना चाहिए।
हमारे पास विशेषज्ञ है और हम यह सबित कर सकते है कि मशीनों की सॉफ्टवेयर चिप को बदला जा सकता है और यह धांधली बड़े पैमाने पर हुई है।