नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बजट अधिवेशन से ठीक पहले गुरुवार को समिति की रिपोर्ट का मसौदा लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा।
बजट अधिवेशन शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से शुरू होगा और दो चरणों में चार अप्रैल तक चलेगा।
वक्फ कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक को समीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा सदस्य पाल की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपा गया था। समिति की बैठकें हंगामेदार रही थीं। अधिकतर विपक्षीय दल विधेयक के कई प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। समिति की रिपोर्ट को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया गया है। सरकार वक्फ (संशोधन) विधेयक को इसी बजट सत्र में बहस और पारित कराने के लिये इसे प्रस्तुत कर सकती है।
समित के सदस्य और भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह विधेयक गरीब मुस्लिम महिलाओं, अनाथ बच्चों को अधिकार देगा और वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों की दुकान बंद होगी। उन्होंने कहा कि इस समिति को देशभर से डेढ़ करोड़ ज्ञापन मिले थे।
समिति ने 38 बैठकें की और एक समुचित रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार किया है जिसमें सरकार द्वारा बुलाए गए संशोधनों के साथ-साथ समिति के सदस्यों ने 14 नएसंशोधन की सिफारिश की है। इसी तरह मुख्य कानून में जेपीसी ने एक और संशोधन का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि इस संयुक्त समिति ने जितना बढ़ा काम किया उतना देश के संवैधानिक इतिहास में शायद ही किसी अन्य संयुक्त समिति ने किया हो।
