नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद अब उन्हें सरकारी आवास खाली करने का भी नोटिस भेजा गया है।
लोकसभा सचिवालय के आवास संबंधी विभाग ने आज यानी सोमवार को ही गांधी को नोटिस भेजकर कहा है कि वह 17वीं लोकसभा के लिए 23 मार्च को अयोग्य घोषित होने के बाद उनकी सदस्यता खत्म की जा चुकी है इसलिए 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित 12 तुगलक लेन का बंगला खाली करना होगा।
राहुल गांधी केरल के वायनाड से संसद सदस्य हैं इसलिए उनके केरल और दिल्ली के पते पर बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है।
गांधी को भेजे नोटिस में कहा गया है कि नियम के अनुसार सदस्यता समाप्त होने के बाद वह सिर्फ एक महीने तक इस बंगले में रह सकते हैं। एक महीने की अवधि 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है इसलिए 23 अप्रैल को उनके नाम से आवंटित बंगला रद्द कर दिया जाएगा। इस आशय की सूचना शहरी आवास विकास मंत्रालय को भी दी गई है।
मोदी सरकार के खिलाफ 18 विपक्षी दल एकजुट
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें सांसद के रूप में आवंटित बंगला खाली करने को लेकर भेजे गए नोटिस के मद्देनजर विपक्ष के 18 दालों के नेताओं की आज यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी दलों के नेताओं ने एकजुटता व्यक्त की।
बैठक के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी तथा गौरव गोगोई ने पत्रकारों से कहा कि सभी दलों के नेताओं ने देश में लोकतंत्र को बचाने और देश के आर्थिक हालात को लेकर विचार विमर्श किया। उनका कहना था कि समाज में जो डर और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ सभी दल एकमत है।
बैठक में जिन दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया उनमें कांग्रेस के अलावा द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरएसपी राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, एमडीएमके, आईयूएमएल सहित 18 दल शामिल।
तिवारी ने गांधी को बंगला खाली कराने को लेकर भेजे गए नोटिस के मुद्दे पर कहा कि अभी नोटिस नहीं मिला है। इस बीच कांग्रेस ने देश के सभी प्रमुख शहरों में कल सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है।
