जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि गुलाबी नगरी का राजस्थान विधानसभा का सदन भी अब गुलाबी जैसा दिखने के साथ आगामी नए सत्र में वह नए रूप में दिखाई देगा।
देवनानी ने बुधवार को सदन में चल रहे कार्य की प्रगति का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और ई-विधान से विधानसभा सदन एवं विधानसभा सचिवालय को डिजिटल किए जाने वाले कार्य को आगामी 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्थान विधानसभा के डिजिटल कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का आने वाला सत्र पेपर लैस होगा। उन्होंने कहा कि नए सत्र में राजस्थान विधानसभा का सदन नए रूप में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सदन में सदस्यों की सीटों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सदन को पेपर लैस किए जाने के लिए नेवा प्रोजेक्ट का कार्य अन्तिम चरण में है।
देवनानी ने कहा कि सदन में विधायकों की मेजों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा को पेपर लैस बनाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से इस महीने के अन्त तक सम्भवत: पूरा हो जाएगा। ई-विधान से राजस्थान विधानसभा की कार्य पद्धति डिजिटल हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि सदन में विधायकों की प्रत्येक सीट पर एक आई-पैड लगाया जा रहा है। एक लैपटोप मय प्रिन्टर विधायक को उनके आवास के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना में 12.61 करोड़ रूपए की राशि व्यय होगी। इस राशि में 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत भागीदारी राज्य सरकार की होगी।
उन्होंने बताया कि विधानसभा में नेवा सेवा केन्द्र (ई लर्निंग कम ई-फैसिलेशन सेन्टर) की स्थापना का स्थान निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत विधायक, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नेवा मॉडयूल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक को ऑनलाईन कार्य करने के लिए सदन में भी मौके पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने की इस महत्वपूर्ण परियोजना की वह लगातार समीक्षा कर रहे हैं। गत महीने चार देशों की यात्रा के दौरान भी उन्होंने प्रतिदिन इस कार्य की दूरभाष से रिपोर्ट ली। उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान प्रतिदिन इस कार्य का ऑनलाइन निरीक्षण भी किया।
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) से राजस्थान विधानसभा का सदन और सचिवालय डिजिटल हो रहा है। इससे विधानसभा सदन एवं सचिवालय की कार्यवाही पेपर लैस हो जाएगी। इस ई-विधान एप्लीकेशन से राज्य विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को कार्य करने में आसानी होगी। इस एप्लीकेशन के तहत विधानसभा के सदन से संबंधित विधेयक, रिपोर्टस आदि की जानकारी मीडिया, अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक भी आसानी से देख सकेंगे।
त्रिपार्टी मेमोरेंडम ऑफ अण्डर स्टेण्डिंग के अनुसार केन्द्र सरकार की राज्य की विधानसभाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के उपयोग के साथ राजस्थान विधान सभा को डिजिटल बनाये जाने की प्रकिया का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।
ई-विधान एप एन्ड्रोएड और आईओएस दोनों तरह के मोबाइल पर चल सकेगा। यह ऐप ई-बुक और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। नेवा के तहत सदन की कार्यवाही विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, विधेयक से संबंधित जानकारी, समितियों की रिपोर्ट, प्रश्न और उनके जवाब, बुलेटिन, कार्यवाही विवरण, डिजिटल लाईब्रेरी, सूचनाएं और सदस्यों से संबंधित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध होगी।
इस अवसर पर देवनानी के साथ विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक हरिमोहन शर्मा, विधान सभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के के शर्मा सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।